PM SURAJ PORTAL 2024: अब सरकार देगी 15 लाख तक का लोन, जानें पूरी जानकारी
PM SURAJ PORTAL 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को PM SURAJ Portal 2024की शुरुआत की, जो एक प्रमुख जनकल्याण और रोजगार योजना है। इस पोर्टल के माध्यम से, सरकार देश के वंचित वर्ग के नागरिकों को 15 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करेगी। इस लेख में, हम आपको इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।
PM SURAJ PORTAL 2024 का अवलोकन
– पोर्टल का नाम: PM SURAJ Portal
– शुरू किया गया: केंद्र सरकार द्वारा
– **लॉन्च तिथि**: 13 मार्च 2024
– **लाभार्थी**: वंचित वर्ग के नागरिक
– **ऋण राशि**: 15 लाख रुपये तक
– **आवेदन प्रक्रिया**: ऑनलाइन
– **आधिकारिक वेबसाइट: [वेबसाइट लिंक]
PM SURAJ PORTAL 2024 क्या है?
PM SURAJ Portal 2024 एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना है। यह योजना बैंकों, एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य संगठनों के माध्यम से क्रेडिट सहायता प्रदान करेगी, ताकि वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।
PM Suraj Portal पर आवेदन करने की पात्रता
– भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
– अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
– आवेदक की वार्षिक आय के लिए कोई पात्रता सीमा नहीं है।
– आवेदक को किसी भी बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
– लोन का उद्देश्य व्यवसाय शुरू करना होना चाहिए।
PM Suraj Portal के लिए आवश्यक दस्तावेज
– आधार कार्ड
– पहचान पत्र
– राशन कार्ड
– निवास प्रमाण पत्र
– जाति प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– मोबाइल नंबर
– पासपोर्ट साइज फोटो
– बैंक खाता विवरण
– ईमेल आईडी
– व्यापार से जुड़े दस्तावेज
PM Suraj Portal पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. PM SURAJ Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. होम पेज पर “Apply” का विकल्प चुनें।
3. “लोन के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
4. नया पेज खुलने पर आवश्यक जानकारी भरें।
5. दस्तावेज़ अपलोड करें और Captcha Code डालें।
6. सबमिट करें। लोन के स्वीकृत होने पर राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
अन्य संबंधित योजनाएं
– **National Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)**: सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट प्रदान की जाती है।
– **अटल नवाचार मिशन (AIM)**: स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
– **मल्टीप्लायर ग्रांट योजना (MGS)**: उद्योगों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देती है।
– **डेयरी उद्यमिता विकास योजना (DEDS)**: डेयरी उद्योग में स्वरोजगार को बढ़ावा देती है।
– **स्टार्टअप इंडिया**: उद्यमियों को कर लाभ प्रदान करता है।
– **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना**: प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता देती है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार वंचित वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर, उनके जीवन में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।